मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, मानदेय में बढ़ोतरी, शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थानों में नई योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।
शिमला
टैक्सी मालिकों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन योजना
मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग को ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना’ के अंतर्गत 1000 मौजूदा डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत टैक्सी मालिकों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जिससे राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
मानदेय में वृद्धि, 510 विशेष पुलिस अधिकारी और हजारों कर्मचारी लाभान्वित
कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में ₹300 प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी। इससे 510 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। वहीं एसएमसी शिक्षकों, आईटी शिक्षकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में ₹500 की वृद्धि को भी कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण परियोजना को मिली नई संरचना
राज्य में “प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना” और “हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2)” के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नई प्रणाली स्वीकृत की गई। इसका उद्देश्य कुशल शासन और विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाना है।
ग्रामीण निर्माण के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन
ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार करने हेतु राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में उप-समिति गठित की गई। इस समिति में ग्रामीण विकास, शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री सदस्य होंगे।
19 नए खेलों को रोजगार सूची में शामिल किया गया
कैबिनेट ने खिलाड़ियों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु 19 नए खेलों — जैसे बेसबॉल, रग्बी, पैरा स्पोर्ट्स, शूटिंग बॉल, वुशु और किकबॉक्सिंग — को मेधावी खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया।
नाहन मेडिकल कॉलेज का विस्तार और 32 नए पद सृजित
बैठक में नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु नई भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। साथ ही, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से सहायक प्रोफेसर के 32 पद एमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्थानांतरित किए गए। नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजना योजना में संशोधन
मंत्रिमंडल ने “राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना” को स्वीकृत किया, जिसके तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं पर ब्याज अनुदान मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में 5% और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में नए विद्यालय और छात्र ऋण योजना में संशोधन
सोलन जिले में तीन नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया — हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और चक्कन।
इसके साथ, डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन करते हुए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण और आय सीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए 300 पदों वाला नया राज्य संवर्ग बनाया गया।
राज्य कर्मचारियों को अब 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया गया।
फार्मा इकाइयों के लिए स्पिरिट आपूर्ति हेतु हिमाचल सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group