Himachalnow / बिलासपुर
जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक संपन्न
बैठक में विकास परियोजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा
जिला मुख्यालय के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सरकार में नगर नियोजक, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने की। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
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भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीनों के लिए विशेष राहत की मांग
बैठक में भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। चूंकि जिले में सरकारी भूमि सीमित है और अधिकांश क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से विशेष राहत की मांग की जाएगी। यह पहल भूमिहीन लोगों को स्थायी निवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रस्ताव का समर्थन नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल, सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल सहित सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों ने किया।
मनरेगा के लंबित भुगतान और ग्रामीण आजीविका मिशन पर जोर
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लंबित भुगतानों की समस्या को उठाया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए कि लंबित भुगतानों का शीघ्र समाधान किया जाए। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने, सहायता वितरण को पारदर्शी बनाने और नए समूहों के गठन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विशेष बैठक के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस योजना से जुड़े मुद्दों पर विशेष जनरल हाउस बुलाया जाएगा, जिसमें पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके।
अघोषित बिजली कटौती और सड़क निर्माण कार्यों पर चर्चा
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया गया। सभी विधायकों ने संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए गए कि सड़कों के उन्नयन कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। यदि किसी भी परियोजना में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वन विभाग और पशुपालन विभाग को दिए गए विशेष निर्देश
वन विभाग को जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाने और पौधारोपण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, पशुपालन विभाग को मोबाइल एंबुलेंस के माध्यम से घायल पशुओं की त्वरित देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के निर्णयों को शीघ्र लागू करने के निर्देश
बैठक के अंत में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में लिए गए निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि विकास कार्यों का लाभ जनता तक शीघ्र पहुंच सके।
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