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बैंकों को समय पर लक्ष्य हासिल करने के निर्देश, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने पर ज़ोर

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ऊना/वीरेंद्र बन्याल

वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा बैठक में एडीसी ने उठाए अहम मुद्दे

बैंकों से किसानों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तत्परता से कार्य करने को कहा

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वार्षिक लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश
ऊना में आयोजित जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बैंकों से कहा कि वे वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत तय लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें, ताकि आम लोगों की आर्थिक जरूरतें समय रहते पूरी हो सकें। उन्होंने बैंकों को अधिक से अधिक किसानों को कृषि कार्ड वितरित करने, कृषि उपकरणों के लिए ऋण देने और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा।

प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण पर चिंता
बैठक में एडीसी ने वार्षिक ऋण योजना के तहत हुई प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण की धीमी रफ्तार पर चिंता भी जताई। उन्होंने सभी बैंकों को जमा-ऋण अनुपात बढ़ाने और प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण में सुधार के लिए ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

आंकड़ों के साथ की समीक्षा
तीसरी तिमाही की समीक्षा करते हुए एडीसी ने बताया कि दिसंबर 2024 तक जिला के बैंकों ने 2398.71 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 2257.13 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। जमा राशि 14548.54 करोड़ पहुंच गई है, जिसमें 6.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ऋण 10.73 प्रतिशत की दर से बढ़कर 4553.79 करोड़ हो गया है। जिला का ऋण-जमा अनुपात 31.30 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत से काफी कम है।

कृषि क्षेत्र में बैंकिंग की स्थिति
एडीसी ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक बैंकों ने किसानों को 69754 कृषि कार्ड वितरित किए, जबकि दिसम्बर तिमाही में 439 कार्ड ही बांटे गए। कृषि ऋण का आंकड़ा 862.96 करोड़ है, जो कि कुल ऋण का 18.95 प्रतिशत है। उन्होंने बैंकों को आमजन के जीवन स्तर को सुधारने में हरसंभव सहायता करने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, भारतीय रिजर्व बैंक से जिला अग्रणी अधिकारी राहुल जोशी, मुख्य जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक लहरी मल, आरसेटी निदेशक पारूल विरदी, उपनिदेशक बागवानी केके भारद्वाज, उपनिदेशक कृषि कुलभूषण धीमान सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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