Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर अभियान के तहत नागरिकों को किया जाएगा जागरूक
नगर निगम ऊना में कचरा प्रबंधन प्रणाली को किया जा रहा मजबूत
ऊना नगर निगम अपनी कचरा प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए ‘सोर्स सेग्रीगेशन’ (स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण) पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। नागरिकों को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए लक्षित प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने इस अभियान में नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील की है।
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उन्होंने इस विषय पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मंगलवार को डीआरडीए सभागार में पूर्व नगर परिषद ऊना के पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने इस अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ अभियान के अंतर्गत गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत ऊना को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आदर्श नगर निगम के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम व्यापक प्रयास कर रहा है।
‘सीटिजन कनेक्ट प्रोग्राम’ से नागरिक सेवाएं होंगी अधिक प्रभावी
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘सीटिजन कनेक्ट प्रोग्राम’ (नागरिक संपर्क कार्यक्रम) को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है।
- पहला चरण: गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण को प्रोत्साहित कर कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
- दूसरा चरण: नागरिकों को ‘सिटीजन सेवा पोर्टल’ के माध्यम से विभिन्न सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुगम और पारदर्शी होंगी।
- तीसरा चरण: नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों और 14 नव-शामिल पंचायतों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे नागरिकों की शिकायतों और आवश्यकताओं का शीघ्र समाधान हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2.50 लाख रुपये की सहायता
आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ऊना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के पात्र नागरिकों को पक्के मकान बनाने के लिए प्रति परिवार 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 2.50 लाख रुपये रखी गई है। इसके अलावा, वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.80 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नगर निगम क्षेत्र में शामिल 14 नई पंचायतों को भी इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन व्यवस्था का विस्तार
ऊना नगर निगम की सफाई व्यवस्था केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीमावर्ती गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था के लिए उपयुक्त भूमि के चयन और हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नगर निगम ने नव-शामिल पंचायतों के लिए अलग-अलग क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे उनके आसपास ही कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में पंचायत सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
स्वच्छता नागरिकों की भागीदारी से ही संभव
नगर निगम आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील की कि वे अपने घर से ही स्वच्छता की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। यदि हर नागरिक इस अभियान में योगदान देगा, तो ऊना स्वच्छता रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ेगा और एक सुव्यवस्थित तथा आदर्श नगर निगम के रूप में स्थापित होगा।
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