मध्यम वर्ग को सरकार की बड़ी सौगात, नई कर व्यवस्था लागू Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर ऐतिहासिक घोषणा की है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है, जिससे करोड़ों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये पर बरकरार रखा है और नए इनकम टैक्स बिल को भी अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।

अब कितना देना होगा टैक्स?

नई कर व्यवस्था के अनुसार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

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4 लाख रुपये तक – 0% टैक्स
4 लाख से 8 लाख रुपये तक – 5% टैक्स
8 लाख से 12 लाख रुपये तक – 10% टैक्स
12 लाख से 16 लाख रुपये तक – 15% टैक्स
16 लाख से 20 लाख रुपये तक – 20% टैक्स
20 लाख से 24 लाख रुपये तक – 25% टैक्स
24 लाख रुपये से ऊपर – 30% टैक्स

टैक्स स्लैब में बदलाव का इतिहास

भारत में आयकर दरों में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

1997-98: पहली बड़ी बढ़ोतरी – तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 5 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 40% टैक्स लागू किया था।
2009-10: अधिभार का समावेश – 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 10% अधिभार जोड़ा गया।
2014-15: नई कर व्यवस्था – मोदी सरकार ने 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ किया, जबकि 5 लाख तक 10% और 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स तय किया।
2018-19: शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर – उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त 4% उपकर लागू किया गया।
2020-21: कोविड-19 राहत – महामारी के कारण कुछ करों में अस्थायी छूट दी गई, लेकिन उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स स्थिर रहा।
2021-22: स्थिर कर दरें – सरकार ने कर दरों को स्थिर रखा, हालांकि विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वालों पर कुछ कर बढ़ाए गए।

अब तक क्या था? (2024-25)

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपये तक 10% और 10 से 12 लाख रुपये तक 15% टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब इस बदलाव के बाद 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी।