शिमला।
हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों (एनटीटी) के 6,297 रिक्त पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को अब नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नियुक्त होने वाले शिक्षकों के मानदेय का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जिससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा।

शिक्षा विभाग ने यह कदम तब उठाया है जब केंद्र ने साफ कर दिया कि एनटीटी भर्ती के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र का स्पष्ट रुख है कि एनटीटी डिप्लोमा दो वर्ष का होना अनिवार्य है, जिसके कारण पूर्व में शुरू की गई प्रक्रिया बाधित हो गई थी।

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केवल 111 अभ्यर्थी ही पाए गए थे पात्र

पूर्व में जब इन 6,297 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे, तब लगभग 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि, विस्तृत जांच के बाद केवल 111 अभ्यर्थी ही योग्यता मानदंडों (दो वर्षीय डिप्लोमा) को पूरा करते पाए गए थे।

शिक्षा विभाग ने अब फैसला किया है कि पात्र पाए गए इन 111 अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

इसके बाद, जो भी पद रिक्त रह जाएंगे, उन्हें भरने के लिए विभाग नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करेगा। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरशन, जो इस भर्ती प्रक्रिया की एजेंसी है, ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निदेशालय को सौंप दी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।