HNN/शिमला।

हिमाचल प्रदेश में अवैध कटान को रोकने के लिए सरकार डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कटरों के लिए लाइसेंस बनाने की नीति बनाने जा रही है। इस नीति के तहत लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जंगलों के आवरण को बढ़ाने के लिए महिला मंडल, पंचायतों की जिम्मेवारी तय की जाएगी।

पौधरोपण करने और उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार ने वनों को आग से बचाने के लिए चीड़ के पौधों का भी रोपण बंद किया है। देसी आम के पेड़ों के कटान पर भी रोक लगा दी है।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले साल से जंगलों में 60 फीसदी फलदार और 40 फीसदी अन्य पौधे लगाए जाएंगे। हिमाचल में ग्रीन एनर्जी बेचने को लेकर निजी कंपनी से बात चल रही है।

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कंपनी 9 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने को तैयार है। जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदेश का तापमान बढ़ रहा है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बारिश नहीं होती थी, अब वहां बारिश हो रही है। सरकार बनने के बाद वन विभाग में भी कई परिवर्तन किए गए।