Himachalnow / शिमला
प्रदेश सरकार का फोकस समग्र विकास और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर
लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों के सुदृढ़ीकरण और शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।
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सड़कों का उन्नयन और नई परियोजनाएं
मंत्री ने जानकारी दी कि पीएमजीएसवाई-3 योजना के तहत 2000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इनमें से 679 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एफडीआर तकनीक से, 468 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सीटीबी तकनीक से, और शेष सड़कों का निर्माण पारंपरिक तकनीक से किया जाएगा। पीएमजीएसवाई-4 योजना के तहत 900 किलोमीटर सड़कों की डीपीआर तैयार की जाएगी।
वर्ष 2025-26 में 625 किलोमीटर नई सड़कों की टायरिंग होगी, जिसमें 425 किलोमीटर सड़कों का निर्माण नाबार्ड योजना के तहत और 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत होगा।
इसके अतिरिक्त, 2025-26 में 500 नई सड़कों और 50 पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वार्षिक मरम्मत योजना के तहत 1800 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी, जिससे 3500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाएगा।
शहरी विकास में नई पहल
मंत्री ने कहा कि शहरी विकास के तहत ठोस कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक भागीदारी आधारित अभियान चलाया जाएगा। सामग्री पुनः प्राप्ति केंद्रों का विस्तार और बायो गैस प्लांट की स्थापना की जाएगी।
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आठ ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है, जिनमें व्यापार लाइसेंस, कचरा संग्रहण, विज्ञापन अनुमति, पालतू जानवरों का पंजीकरण और संपत्ति मानचित्रण जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
ड्रोन आधारित जीआईएस तकनीक से संपत्ति मानचित्रण और घर-घर सर्वेक्षण की योजना है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए पार्क और पार्किंग का निर्माण, मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना और शहरी समृद्धि उत्सव जैसे कार्यक्रम भी जल्द शुरू किए जाएंगे।
जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचा विकास
अमृत योजना के तहत जलापूर्ति, सीवरेज और ग्रीन स्पेस के विकास के लिए 84.28 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। शहरी जल आपूर्ति नेटवर्क को कुशल बनाने और जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।
समग्र विकास की प्रतिबद्धता
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025-26 में लोगों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवाचार और नए दृष्टिकोण के साथ कार्य करें, जिससे प्रदेश के विकास में तेजी लाई जा सके।
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