जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में एडीएम मंडी अश्वनी कुमार ने दी जानकारी

HNN/ मंडी

जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की एडीएम मंडी अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में कांफ्रेंस हाल, मंडी आयोजित की गई। बैठक में उपमंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक अजीत कुमार पटनायक, एलडीएम संजय कुमार, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा, सरकारी विभागों के प्रमुख, बैंकों के डीसीओ एवं अन्य सम्बंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अश्वनी कुमार ने बताया कि बैंको ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगातार वृद्धि दर्ज कि है तथा मार्च 2023 तिमाही के अंत तक कुल 66694 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

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एडीएम अश्वनी कुमार ने सभी बैंको को ऋण जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का निर्देश दिया। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत मार्च तिमाही तक जिले में 3839.37 करोड़ का ऋण वितरण किया गया जो की निर्धारित लक्ष्य 3950 करोड़ का 97.20 प्रतिशत रहा संजय कुमार अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सभा को सम्बोधित किया एवं सभी बैंकों एवं विभागों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिल कर काम करें।

उन्होंने बताया कि जिले की 31 मार्च को कुल जमाराशि 20013.14 करोड़ एवं कुल ऋण 5384.26 करोड़ है। जिले की ऋण जमा अनुपात 26.90 प्रतिशत है। ऋण जमा अनुपात में जिले की स्थिति अच्छी नहीं है जिसे बढ़ाने के लिए जिले में लगातार प्रयास जारी है। अग्रणी जिला प्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तिमाही के अंत तक कृषि क्षेत्र में 1505.55 करोड़ रूपए, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यमों में 1109.73 करोड़ रूपए तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 146.94 करोड़ रूपए के ऋण वितरण किए हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र में 2762.22 करोड़ एवं गैर प्राथमिकता क्षेत्र मे 1077.15 करोड़ वितरित किए है। मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत जिले में 236 व्यकितियों को 48.02 करोड़ के ऋण वितरित किए गए। पीएमइजीपी के अंतर्गत जिले में 376 लाभ्यर्थियों को 23.79 करोड़ के ऋण वितरित किए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू होने के अब तक के अंतर्गत जिले में 853 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किये गए।

एनयूएलएम के अंतर्गत जिले में 50 केस स्वीकृत किए गए। एनआरएलएम के अंतर्गत जिले में 2443 स्वयं सहायता समूह बनाये गए जिसमे से 1084 समुह को 22.74 करोड़ के ऋण दिए गए। उन्होंने वित्तीय वर्ष के 2023-24 के दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया एवं सभी बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आह्वान किया।

बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति पर संतोष जाहिर किया गया। साथ ही बैंकों में बढ़ते अनर्जक आस्तियों पर चिंता व्यक्त की गयी तथा वसूली में प्रशासन द्वारा सहयोग की बात की गयी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 286135 खाते खोले जा चुके हैं। बैंको ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के मार्च तिमाही तक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पीएमजेजेबीवाई के कुल 138743, पीएमएसबीवाई के कुल 465671 और एपीवाई के कुल 40028 व्यक्तियों को पंजीकृत किए।