वन मंजूरी के अभाव में अटकी विकास परियोजनाओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित
HNN/बिलासपुर
बिलासपुरः जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में वन संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित वन मंजूरी मामलों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। डीसी आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक में 56 लंबित मामलों पर चर्चा की। इनमें लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, पुलिस, शिक्षा, युवा सेवा एवं खेल मामले विभाग, उद्योग विभाग और जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत प्रेस क्लब के मामले शामिल रहे।
डीसी ने कहा कि इन लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करना जरूरी है, क्योंकि कई विकास परियोजनाएं वन मंजूरी के अभाव में अटकी पड़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैठक इस उद्देश्य से आयोजित की गई है कि सभी विभागों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा मिले, जिससे विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल और सहयोग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि वन मंजूरी से जुड़े कागजी कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता के हित में काम कर रहा है और किसी भी प्रकार की देरी जनता के हितों के विरुद्ध मानी जाएगी।
डीसी ने अधिकारियों से कहा कि वे इन मामलों को गंभीरता से लें और जिले में विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद
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