Himachalnow / चंबा
मतदाताओं को जागरूक करने पर विशेष जोर, चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के निर्देश
चंबा, 12 मार्च 2025 – हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय चंबा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने की। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया।
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चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर समीक्षा
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने जानकारी दी कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव वर्ष 2025-26 में संभावित हैं। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयोग ने पहले ही विभिन्न तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतपेटियों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है, और अब उनकी पेंटिंग, QR कोडिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का कार्य जारी है। QR कोडिंग के माध्यम से प्रत्येक मतपेटी को एक यूनिक आइडेंटिटी (विशिष्ट पहचान) दी जाएगी, जिससे चुनावी सामग्री का प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।
डिजिटल तकनीक का उपयोग और इनवेंटरी मैनेजमेंट
आयोग ने “इनवेंटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन” विकसित की है, जिसके माध्यम से मतदान दलों को मतपेटियां QR कोड स्कैन करके दी जाएंगी। इसी प्रणाली के तहत चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक सामग्रियों का भी वितरण किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ-सफाई सुनिश्चित करें और पुराने रिकॉर्ड को नियमानुसार नष्ट करें। इसके अलावा, वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अद्यतन और आरक्षण प्रक्रिया को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया गया।
जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, नोटिस बोर्ड, होर्डिंग, बैनर और लाउडस्पीकर का उपयोग करने के निर्देश दिए। आम जनता को यह जानकारी दी जाएगी कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग अलग-अलग संस्थाएं हैं और दोनों की मतदाता सूचियां अलग होती हैं।
मतदान के लिए सिर्फ मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। आयोग ने नागरिकों से अपील की कि जब भी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाए, तो वे अपने और अपने परिवार के नाम की जांच अवश्य करें।
30 जून तक वार्ड निर्धारण और आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदेश दिया कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के बाद वार्ड निर्धारण और आरक्षण प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चुनावों के दौरान जिला मुख्यालय और विकास खंड मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किए जाएं ताकि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके।
चुनावी अयोग्यता से जुड़े अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि पूर्व चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए।
सम्मान समारोह और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी
बैठक के दौरान जिला प्रशासन चंबा की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची, निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन और सहयोगी कर्मचारी संजय चंदेल को सम्मानित किया गया। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और उनकी टीम का स्वागत करते हुए आगामी चुनावों के लिए दिए गए मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया।
बैठक के अंत में एडीएम चंबा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। बैठक में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, एसडीएम चंबा प्रियांशु खाची, एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज, एसडीएम सलूनी नवीन कुमार, जिला पंचायत अधिकारी मुनीश कुमार, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर, और विभिन्न स्थानीय निकायों व विकास खंडों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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