सरकार ने सेवाओं को ऑनलाइन कर लोगों को दी बड़ी राहत, डिजिटल तकनीक से हो रहा सीधा लाभ
हिमाचल नाऊ न्यूज़ बिलासपुर।
नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने घोषणा की है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) घुमारवीं को जल्द ही अपना भवन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण एजेंसी हिमुडा को प्रारंभिक तौर पर 6 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी है।
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इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और शेष राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।राजेश धर्माणी ने यह जानकारी घुमारवीं में जन समस्याएं सुनने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अपना भवन मिलने से प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि भराड़ी आईटीआई के लिए भी जमीन की तलाश जारी है और जमीन उपलब्ध होते ही वहां भी भव्य भवन का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि युवाओं को घर के पास ही तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के डिजिटलीकरण प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं को कुशलता और पारदर्शिता के साथ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आज राजस्व सहित अन्य विभागों की 315 सेवाएं हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प (एमएमएसएस) हेल्पलाइन 1100 भी नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में काम कर रही है। इन कदमों से लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है, और उन्हें सरकारी सेवाओं का समय पर लाभ मिल रहा है।
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