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ई-टैक्सी योजना से मिला स्थाई रोजगार, शंकर सिंह और रमेश कुमार के जीवन में आया आर्थिक संबल

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 7 दिसंबर 2025 at 2:25 pm

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राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत बिलासपुर और हमीरपुर के दो लाभार्थियों को ई-टैक्सी के माध्यम से स्थाई रोजगार मिला है। दोनों को सरकार से हर माह स्थिर आय प्राप्त हो रही है।

बिलासपुर

ई-टैक्सी से हर माह 59 हजार रुपये, किस्त भी आसान और अतिरिक्त आमदनी
घुमारवीं के सवारा निवासी 45 वर्षीय शंकर सिंह और हमीरपुर के लठवाण निवासी 50 वर्षीय रमेश कुमार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर शासन की ई-टैक्सी योजना से रोजगार प्राप्त किया है। उनके वाहन क्रमशः सहायक आयुक्त कार्यालय और बीडीओ सदर कार्यालय में तैनात किए गए हैं। सरकार द्वारा जीएसटी सहित 59 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने से दोनों की किस्तें आसानी से निकल रही हैं और 15–20 हजार रुपये अतिरिक्त बचत भी हो रही है।

20 वर्षों से टैक्सी चला रहे शंकर को मिला स्थाई काम, आवेदन 2023 में किया था
शंकर सिंह ने बताया कि वे लगभग दो दशक से टैक्सी चलाते रहे हैं और 102 एंबुलेंस सेवा में भी कार्य कर चुके हैं। 2023 में योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। वर्ष 2025 में 15 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार ली और जुलाई 2025 से वाहन सरकारी विभाग के साथ अटैच हो गया।+

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रमेश कुमार को भी मिली स्थाई आय, अनियमित टैक्सी कार्य से मिली मुक्ति
रमेश कुमार ने दिसंबर 2023 में आवेदन किया और 2025 में नया ई-वाहन खरीदा। पहले टैक्सी से अनियमित आय मिलती थी, पर अब प्रतिमाह 15–20 हजार रुपये की स्थाई आमदनी हो रही है और गाड़ी की किस्त भी बिना परेशानी चुकाई जा रही है।

दोनों को 50% सब्सिडी, पांच वर्ष तक रोजगार की गारंटी
दोनों लाभार्थियों ने 15 लाख रुपये मूल्य के वाहन खरीदे, जिन पर सरकार ने 50 प्रतिशत उपदान उपलब्ध करवाया। उनका मानना है कि यह योजना प्रदेश में युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है और रोजगार की स्थिरता भी प्रदान कर रही है।

जिला प्रशासन और रोजगार विभाग कर रहे हैं प्रभावी क्रियान्वयन
जिला रोजगार अधिकारी राजेश मैहता के अनुसार जिले में अब तक 16 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें सरकार द्वारा 1 करोड़ 16 लाख 44 हजार 900 रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। सभी ई-टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों से अटैच कर लाभार्थियों को रोजगार दिया गया है।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लागू कर पात्र लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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