स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। इन निर्णयों का उद्देश्य जनकल्याण, पारदर्शिता और प्रदेश के समग्र विकास को गति देना है।

शिमला

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्ती को मंजूरी

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पदों सहित विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने को मंजूरी दी गई। इनमें टीचिंग, नॉन-टीचिंग फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

विशेषज्ञ डॉक्टरों को इंसेंटिव देने का निर्णय

बैठक में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन और मास्टर ऑफ चिरुरगिया की योग्यता प्राप्त फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20 प्रतिशत इंसेंटिव देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 40 पद भरने, ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 10 पद सीधी भर्ती से भरने तथा शिक्षा विभाग में अनुकंपा आधार पर 28 आश्रितों को रोजगार देने को मंजूरी दी।

शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले

राज्य के 100 चिन्हित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक समर्पित सब-कैडर के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के दायरे का विस्तार करते हुए धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल के बच्चों और दिव्यांग माता-पिता वाले बच्चों को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

आधारभूत ढांचा और विकास परियोजनाओं को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने शीतलपुर में हिमाचल-चंडीगढ़ सीमा पर विश्व स्तरीय टाउनशिप, ऊना के पालकवाह खास में एसडीआरएफ को स्थानांतरित करने, घुमारवीं में मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना तथा बिलासपुर जिले में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण को मंजूरी दी।

ऊर्जा, दुग्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन, एसजेवीएनएल की परियोजनाओं में इक्विटी ऊर्जा पुनः आवंटन, मिल्कफेड से जुड़े नए संयंत्र, चिलिंग सेंटर और 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट को स्वीकृति प्रदान की गई।

नशा मुक्ति, भूमि संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर फैसले

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र, भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन, फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से 892 करोड़ रुपये की आपदा न्यूनीकरण परियोजना और स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत बसों की खरीद पर अनुदान को मंजूरी दी।