HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अनुबंध कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की कि जिन अनुबंध कर्मियों ने दो साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें अब साल में एक बार नियमित किया जाएगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री आदि हिमानी चामुंडा देवी रज्जू मार्ग निर्माण का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस परियोजना को शुरू करने की समयसीमा तय नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस रज्जू मार्ग के लिए आमंत्रित निविदा को निरस्त नहीं किया गया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए हिमाचल के हितों को बेचा और हम इन्हें वापस ला रहे हैं। प्रदेश सरकार ऊर्जा जल विद्युत नीति में बड़ा बदलाव कर रही है। 40 साल बाद बिजली के सभी प्रोजेक्ट वापस होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है, अब उसी के तहत टेंडर हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब हिमाचल पंप स्टोरेज पॉलिसी लाने जा रही है। 23 प्रोजेक्टों को पंप स्टोरेज आधार पर बनाया जाएगा। इसके आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे 22 हजार 47 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हिमाचल के नालागढ़ में देश का पहला ग्रीन हाइड्रो पावर उत्पादन वाला प्रोजेक्ट बनेगा। आठ महीने में यह तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट उम्रभर के लिए किसी को नहीं देंगे। प्रदेश में 20990 मेगावाट क्षमता की 953 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 11,251 मेगावाट क्षमता की 179 परियोजनाओं का दोहन पहले ही कर लिया गया है।
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