HNN/मंडी
मंडी : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को जिला मंडी के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76.31 करोड़ की लागत की आठ परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए. मुख्यमंत्री ने 23.90 करोड़ के मिनी सचिवालय जोगिंद्रनगर में नवनिर्मित भवन बी और डी ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने 10.50 करोड़ के राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में नवनिर्मित सभागार, 8 करोड़ के जोगिंद्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क पर रणा खड्ड पर बने पुल और ग्राम पंचायत पसल व सगनेहड़ में 3.70 करोड़ रुपये की लागत से तैयार निर्मित पेयजल योजना का उद्घाटन किया।
इसके साथ साथ सुक्खू ने जोगिंद्रनगर में 13.66 करोड़ की लागत से ग्राम पंचायत ढेलू, निचला गरोडु, दारट बगला इत्यादि क्षेत्रों के लिए पुरानी पेयजल आपूर्ति योजना के सुधारीकरण व विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। सीएम ने 7.10 करोड़ रुपये की गांव डोल और 7.21 करोड़ रुपए की डोल नाला, छो नाला और गदयाड़ा नाला में तटीयकरण परियोजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 2.24 करोड़ रुपये की लागत से सरोहली-सुक्कड खड्ड पर बनने वाले पुल का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने मंडी जिला की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए देई 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सात बच्चियों को सम्मानित किया. उन्हें 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।
जोगिंद्रनगर के मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 32 सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी धनराशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर अस्पताल में सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही चिकित्सकों और नर्सों के लिए आवास निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकरेड़ी स्कूल का नया भवन बनाया जाएगा और जोगिंद्रनगर आईटीआई में नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरमेरा-बनोग में पुल के निर्माण और छम्ब कुठेहड़ा बड्डू सड़क के साथ-साथ बेली ब्रिज बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों से हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि भूभू जोत टनल का मामला प्रधानमंत्री के साथ उठाया गया है और अगर जयराम ठाकुर इस परियोजना को रुकवाने दिल्ली न जाएं तो यह टनल हिमाचल प्रदेश को मिलना तय है। उन्होंने कहा कि मंडी-पठानकोट राजमार्ग बीच-बीच में टू लेन था, लेकिन हम पूरी सड़क फोरलेन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे पर्यटन बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को वापस हासिल करने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वर्ष 2017-2022 तक हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने चोर दरवाजों को बंद किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए विधानसभा चुनाव से पहले 5,000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांट दी और बिजली-पानी फ्री कर दिया। बड़े-बड़े होटलों को भी सब्सिडी का लाभ दिया। पिछले 20 महीने राज्य सरकार ने चोर दरवाजे बंद करके 2,200 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है। राज्य सरकार ने ओपीएस दी और चार प्रतिशत डीए की एक और किश्त जारी की गई है।
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