न पानी के कमर्शियल कनेक्शन लिए गए और न ही बिजली के

HNN/ नाहन

जिला सिरमौर में लंबे अरसे से बनाए गए फ्लैट्स में पीजी (पेइंग गेस्ट) का धंधा खूब फल-फूल रहा है। यही नहीं जिन फ्लैटों को बेचने और रिहाइश के मकसद से तैयार किया गया था, उनमें बगैर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के पीजी चलाए जा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अधिकतर फ्लैट अथवा जिन जमीनों पर इन्हें बनाया गया है, वे रैरा से भी पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

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कथित तौर पर चलाए जा रहे अधिकतर फ्लैट्स में न तो कमर्शियल पानी के कनेक्शन लगे हैं और न ही बिजली के कनेक्शन कमर्शियल किए गए हैं। लगभग अधिकतर फ्लैट्स में डोमेस्टिक गतिविधियों के लिए ही बिजली और पानी के कनेक्शन लिए गए हैं। हालांकि जिन फ्लैट्स के प्रति सैट को रजिस्ट्री के साथ बेचा गया है, उनमें डोमेस्टिक कनेक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसका भी दोहरा लाभ उठाते हुए खरीदे गए फ्लैट्स के मालिक खुद न रहकर उनमें पीजी का धंधा चला रहे हैं।

हालात तो ये भी हैं कि एक बड़े सरकारी संस्थान को भी फ्लैट हॉस्टल के लिए भारी भरकम किराये पर दिया गया है। इससे पहले भी ये सामने आ चुका है कि लाखों रुपये का पानी किराये के अलावा सरकार से वसूला गया है, जबकि, जलशक्ति विभाग से कमर्शियल कनेक्शन लिया जा सकता था। मौजूदा समय में नाहन नगर परिषद के हालात ये है कि उनके रिकार्ड में किसी भी तरह का कोई पीजी ही नहीं चल रहा है और न ही वह कमर्शियल गितिविधयों में टैक्स का भुगतान कर रहा है।

बता दें कि नगर परिषद की ओर से कमर्शियल गतिविधियों पर 21.20 रुपये जबकि, डोमेस्टिक पर 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है। यही नहीं यदि 10 कमरों से अधिक में कोई कमर्शियल गतिविधि चल रही हो तो उसका टैक्स 21 रुपये से ज्यादा वसूला जाता है। इसके साथ साथ गार्बेज पर कमर्शियल संस्थान से 50 रुपये और घरेलु से 15 रुपये के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। इस खबर की पुष्टि जलशक्ति विभाग ने की है।

विभाग के मुताबिक नाहन डिविजन में एक भी पीजी ऐसा नहीं पाया गया है, जिसके पास पानी का कनेक्शन कमर्शियल हो। कमोबेश बिजली का कमर्शियल कनेक्शन भी किसी पीजी ने नहीं लिया है। सुरक्षा के नजरिये से अगर बात की जाए तो फ्लैट्स में अवैध तौर पर चल रहे पीजी में किसी भी तरह के फायर संयंत्र नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में यदि कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये खुद में एक बड़ा सवाल है।

उधर, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि हाउस टैक्स के नियमानुसार फ्लैट्स से भी कर लिया जाते हैं। लेकिन फ्लैट्स में पीजी चल रहे हों, उसे लेकर कोई भी कमर्शियल टैक्स की जानकारी नहीं है। वहीं, जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अरशद रहमान ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग में कोई भी ऐसा फ्लैट कमर्शियल कनेक्शन के तहत नहीं है, जिनमें पीजी चल रहा हो।

बहरहाल, जिला मुख्यालय नाहन में फ्लैट्स माफियाओं का धंधा अवैध रूप से चलाई जा रही कमर्शियल गतिविधियों के तहत खूब फल-फूल रहा है, जिससे सरकार को प्रति माह लाखों रुपये का चूना लग रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इसमें सरकारी विभागों की भी मिलीभगत है।