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सिरमौर के चार टोल बैरियर 31.90 करोड़ में नीलाम, पिछली बार से ज्यादा राजस्व

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Himachalnow / नाहन

नीलामी में बढ़ी प्रतिस्पर्धा, सरकार को हुआ अतिरिक्त लाभ

नाहन : उत्तराखंड और हरियाणा से सटे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित चार टोल बैरियर की नीलामी शनिवार को नाहन में संपन्न हुई। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस वर्ष नीलामी के लिए इन बैरियरों का आरक्षित मूल्य 31 करोड़ 70 लाख 46 हजार 525 रुपये निर्धारित किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.50% अधिक था। नीलामी के दौरान ये बैरियर 31 करोड़ 90 लाख 25 हजार 950 रुपये में बेचे गए, जिससे सरकार को 19 लाख 79 हजार 425 रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

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नीलामी प्रक्रिया और प्रमुख अधिकारी

यह नीलामी ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में हुई, जिसमें साउथ जोन के अतिरिक्त आयुक्त विवेक कुमार ने कलेक्टर के रूप में अध्यक्षता की। जिला सिरमौर के कार्यवाहक उपायुक्त एल. आर. वर्मा प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आब्जर्वर की भूमिका में थे। इसके अलावा, असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम कायथ और जिला सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमांशु आर. पंवार के नेतृत्व में टोल बैरियरों की नीलामी पूरी हुई। इस अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर अविनाश चौहान, एएसटीईओ भूपेंद्र कुमार और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैरियरवार नीलामी का विवरण

  • कालाअंब टोल बैरियर: इस टोल बैरियर का आरक्षित मूल्य 15 करोड़ 85 लाख 62 हजार 500 रुपये था, जिसे मेरठ (उत्तर प्रदेश) के रमेश चौहान ने 15 करोड़ 95 लाख 10 हजार रुपये में खरीदा।
  • गोविंद घाट (पांवटा साहिब) टोल बैरियर: इस बैरियर का आरक्षित मूल्य 8 करोड़ 62 लाख 17 हजार 150 रुपये रखा गया था, जो 8 करोड़ 63 लाख 17 हजार 150 रुपये में नीलाम हुआ।
  • बहराल टोल बैरियर: इस बैरियर के लिए आरक्षित मूल्य 6 करोड़ 98 लाख 75 हजार रुपये तय किया गया था, लेकिन यह मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के विनोद कुमार मलिक ने 7 करोड़ 8 लाख रुपये में अपने नाम किया।
  • मिनस टोल बैरियर: इसका आरक्षित मूल्य 23 लाख 91 हजार 875 रुपये था, जिसे शिलाई के अंतर सिंह ने 23 लाख 98 हजार 800 रुपये में खरीदा।

सरकार को हुआ अतिरिक्त राजस्व लाभ

पिछले वर्ष सिरमौर जिले के इन चार टोल बैरियरों की नीलामी 29 करोड़ 49 लाख 27 हजार रुपये में हुई थी, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 31.90 करोड़ तक पहुंच गया। इस वृद्धि से राज्य सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है, जिससे भविष्य में बुनियादी ढांचे और परिवहन सुधारों में सहायता मिलेगी।

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