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बड़सर में 17.45 करोड़ से बना मिनी सचिवालय जनता को समर्पित, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में नई सौगातें घोषित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 24 अक्तूबर 2025 at 7:26 pm

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बड़सर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को 17.45 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक मिनी सचिवालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की, जिनसे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी।

बड़सर (हमीरपुर)

मिनी सचिवालय बना प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन जनता की सुविधा के लिए समर्पित है और अब आम लोगों को सरकारी कार्यों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस भवन के निर्माण को पिछली सरकार ने अधूरा छोड़ दिया था, जिसे मौजूदा सरकार ने 16.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट से पूरा करवाया।

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शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा निवेश
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि बड़सर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अगले सत्र से सीबीएसई कक्षाएं शुरू होंगी। साथ ही, बड़सर अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाकर 100 की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर संस्थान के लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

सड़क और तीर्थ पर्यटन को नई पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की सभी सड़कों को डबल लेन बनाया जा रहा है और केवल बड़सर क्षेत्र में ही 96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का 65 करोड़ रुपये की योजना से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी सुधार और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा और संसाधनों का दुरुपयोग किया। वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता लाकर 3,000 करोड़ रुपये बचाए हैं और इन पैसों से विधवाओं, अनाथ बच्चों और जरूरतमंद परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।

कृषि और पशुपालन के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की, गेहूं, हल्दी, और दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय है।

अनाथ बच्चों के लिए ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ योजना लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया है। अब सरकार उनकी 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल की जिम्मेदारी उठाएगी।

लोगों ने दिया राहत कोष में योगदान
बड़सर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर विभिन्न संस्थानों और संगठनों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में लाखों रुपये का योगदान दिया।

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