जिला सिरमौर के नाहन में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी व प्रभावी ढंग से पहुंचे।
नाहन
जिला सिरमौर में आयोग की पहली समीक्षा बैठक
हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में नाहन के बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा, विजय डोगरा, उपायुक्त प्रियंका वर्मा व अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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शोषण पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी योजनाओं का ईमानदार क्रियान्वयन जरूरी
आयोग ने कहा कि सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू की जानी चाहिए ताकि वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
मानसून नुकसान के मामलों का शीघ्र निपटान हो
मानसून के कारण अनुसूचित जाति समुदाय के किसी भी व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने को कहा गया।
विभिन्न योजनाओं की अद्यतन जानकारी
- अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत 2022–25 के बीच 122 मामलों को 62.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत।
- कंप्यूटर दक्षता योजना में वर्ष 2022 में 297 व 2024 में 442 युवाओं को प्रशिक्षण।
- शिक्षा ऋण योजना के तहत 218 छात्रों को 17.14 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत।
- जयंती आश्रय योजना में 314 लाभार्थियों को 4.71 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली।
- अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम में तीन वर्षों में लगभग 138 करोड़ का बजट स्वीकृत और 135 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 2022–25 में 72 मामले दर्ज हुए, जिनमें 46 न्यायालय में लंबित हैं।
- अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 247 लाभार्थियों को लगभग 1.35 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत।
आयोग के सदस्यों ने भी दिए निर्देश
सदस्य विजय डोगरा व दिग्विजय मल्होत्रा ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त का आश्वासन
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का स्वागत करते हुए अनुसूचित जाति समुदाय के हित में योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार का आश्वासन दिया।
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