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ट्रहाई में सरकारी राशन का सब डिपो न खुलने से लोगों में रोष

HNN/ शिमला

मशोबरा ब्लाॅक की पीरन पंचायत के गांव ट्रहाई में सरकारी राशन का वितरण केंद्र अथवा सब डिपो न खुलने से लोगों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। बता दें कि पीरन पंचायत करीब दस किलोमीटर में फैली हुई है। इस पंचायत में केवल एक सरकारी डिपो कार्यरत है जिसके माध्यम से करीब चार सौ परिवारों को सस्ता राशन मिलता है।

इस डिपो का संचालन सहकारी सभा द्वारा किया जा रहा है। राशन लेने के लिए पंचायत के चार वार्ड के लोग करीब 5 से दस किलोमीटर का सफर तय करके डिपो में राशन लेने आते हैं और लोगों का पूरा दिन इस कार्य के लिए लग जाता है। अनेको बार सामान पूरा न होने पर लोगों के दो-दो बार भी चक्कर लग जाते हैं। इस बारे लोगों द्वारा सहकारी डिपो पीरन का वितरण केंद्र अथवा सब डिपो ट्रहाई में खोलने की मांग बीते एक साल से लगातार की जा रही है।

इसी प्रकार इसी वार्ड के धाली बागड़ा में भी सब डिपो खोलने की मांग की जा रही है। स्थानीय पंचायत प्रधान किरण शर्मा, उप प्रधान संदीप मेहता, बीडीसी सदस्य रमेश शर्मा, सदस्य वीरेन्द्र के अतिरिक्त प्रीतम सिंह, दाताराम, मनोहर सिंह, चेतराम, राजेश, सुरेश, देवेन्द्र सहित अनेक लोगों ने मिडिया को जारी बयान में कहा कि बीते करीब दस महीने से ट्रहाई में सहकारी सभा का वितरण केंद्र अथवा सब डिपो खोलने बारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग शिमला से पत्राचार किया जा रहा है परंतु आजतक विभाग द्वारा लोगों की इस समस्या बारे कोई समाधान नहीं किया गया है जबकि सब डिपो खोलने बारे सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग को दिए जा चुके है।

संदीप मेहता का कहना है कि ट्रहाई में सब डिपो खोलने के लिए विभाग के मंत्री से भेंट की जा चुकी है इसके बावजूद भी वितरण केंद्र अर्थात सब डिपो नहीं खुल पा रहा है। डिपो होल्डर उधम सिंह ठाकुर का कहना है कि ट्रहाई में सब डिपो के खुलने से दो वार्ड के करीब 94 और धाली बागड़ में 105 राशनकार्ड धारकों को घरद्वार पर सस्ता राशन उपलब्ध होगा। ग्राम पंचायत द्वारा सरकार से मांग की गई है कि ट्रहाई और धाली बागड़ा में सहकारी सभा का सब डिपो अथवा वितरण केंद्र खोलने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक शिमला पूर्ण चंद ने बताया कि ट्रहाई और धाली बागड़ा में सरकारी राशन का सब डिपो खोलने बारे प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही इस बारे डीसी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर इस समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।


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