शिमला
सरकार ने आमजन पर असर डालने वाले और राज्य के राजस्व को बढ़ाने वाले कई निर्णयों को दी मंजूरी
न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपए
राज्य सरकार ने न्यूनतम बस किराया पांच रुपए से बढ़ाकर दस रुपए कर दिया है। अब तीन किलोमीटर तक की यात्रा के लिए यात्रियों को दस रुपए चुकाने होंगे, जबकि तीन किलोमीटर से अधिक के लिए पहले की तरह दो रुपए 19 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। सरकार का तर्क है कि यह निर्णय एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटरों को राहत देने के लिए लिया गया है, लेकिन इससे आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
जलविद्युत परियोजनाएं सरकार के नियंत्रण में आएंगी
मंत्रिमंडल ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) और एनएचपीसी द्वारा अधूरी छोड़ी गई चार निर्माणाधीन परियोजनाओं को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है। इनमें सुन्नी (382 मेगावाट), लुहरी स्टेज-1 (210 मेगावाट), धौलासिद्ध (66 मेगावाट) और बैरास्यूल (180 मेगावाट) शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर कंपनियों द्वारा खर्च की गई राशि का आकलन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों के नियमितीकरण को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। साथ ही चार वर्षों की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी व आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नियमित करने की स्वीकृति दी गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए ब्लॉक और उपकरणों की स्वीकृति
कैबिनेट ने बिलासपुर के स्वाहन पीएचसी व रोहड़ू नागरिक अस्पताल में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) स्थापित करने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, चंबा व हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जिला स्तरीय एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। शिमला, ऊना और सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग के लिए उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
रेजिडेंट डॉक्टरों के वजीफे में बढ़ोतरी
सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मासिक वजीफा बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया गया है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट रेजिडेंट्स के लिए यह राशि 1,30,000 रुपए तय की गई है।
नवीन निदान सेवाओं के लिए तीन नई श्रेणियां शामिल
राज्यभर में रोगी कल्याण समितियों को सशक्त बनाने के लिए बनी कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। इसके तहत अनाथ, विधवा व उनके आश्रित बच्चों, एकल नारी और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सेवाएं मुफ्त में मिलेंगी। इससे मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवा की पात्र श्रेणियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।
राजस्व बढ़ाने और संसाधन जुटाने के प्रस्तावों पर मुहर
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी संसाधन जुटाने वाली कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत लगभग 400 शेष शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल नीलामी की जाएगी।
होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के लिए प्रबंधन सेवा अनुबंध को स्वीकृति
मशोबरा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के अंतरिम संचालन के लिए सरकार ने ईआईएच लिमिटेड के साथ अनुबंध करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकार को 1.77 करोड़ रुपये मासिक राजस्व मिलेगा।
खुले स्थानों के विरूपण को रोकने के लिए अधिनियम लागू होगा
राज्य के सात नगर निगमों, 17 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों में हिमाचल प्रदेश खुले स्थान विरूपण निवारण अधिनियम 1985 को लागू किया जाएगा, जिससे दीवारों, इमारतों, पेड़ों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध विज्ञापन रोके जा सकें।
शिक्षा क्षेत्र में भी लिया गया बड़ा निर्णय
मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आरंभ करने की मंजूरी दी गई है।
402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये स्टेशन विश्राम गृहों, सर्किट हाउसों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभागों के परिसरों, एचपीएसईबीएल कार्यालयों व अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group