HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स-पीएसीएस) की कंप्यूटरीकरण परियोजना पर चर्चा हुई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में परियोजना के दूसरे चरण में 86 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इसके लिए हर प्राथमिक कृषि ऋण समिति को 3.91 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस परियोजना से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शासन और पारदर्शिता में सुधार होगा। इससे ऋणों का तेजी से वितरण होने के साथ ही लेनदेन लागत कम होगी और भुगतान में असंतुलन में कमी आएगी। किसानों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच में सुधार होगा।
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बैठक में अभिषेक वर्मा अतिरिक्त उपायुक्त, संजय शर्मा जिला प्रबंधक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड से प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह परियोजना किसानों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों स्तर पर ही विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी और पैक्स की आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण में मदद करेगी।
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