हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2025-26 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मंगलवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला के दौरान इन तैयारियों की जानकारी दी।

इवेंटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन से होगा मतदान सामग्री का वितरण

आयुक्त ने बताया कि आयोग ने एक नई इवेंटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन विकसित की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से मतदान दलों को मतपेटियां क्यूआर कोड स्कैन करके वितरित की जाएंगी। यही प्रक्रिया चुनाव से संबंधित अन्य सामग्री के वितरण में भी अपनाई जाएगी।

निर्देशों का पालन और निर्वाचन स्टोर की सफाई के आदेश

आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन स्टोर की साफ-सफाई का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए और पुराने निर्वाचन अभिलेखों को नियमानुसार नष्ट किया जाए। साथ ही, उन उम्मीदवारों की सूची भी सभी रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए, जिन्हें पिछले चुनावों में अयोग्य घोषित किया गया था।

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वार्ड निर्धारण और नियंत्रण कक्ष का होगा गठन

आयोग ने जिलाधीशों को निर्देश दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के बाद वार्डों का निर्धारण और आरक्षण का कार्य 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। इसके अलावा, जिला मुख्यालय और विकास खंड मुख्यालय में चुनाव के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, ताकि निष्पक्ष और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

उपायुक्त का बयान

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाएगा।

निर्वाचन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी संजीव कुमार महाजन ने कार्यशाला के दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।

चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का बढ़ता उपयोग

हिमाचल प्रदेश में इस बार चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। क्यूआर कोड स्कैनिंग से मतदान सामग्री के वितरण की निगरानी आसान होगी और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना कम होगी।