HNN/ काँगड़ा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में एससीएसपी के अंतर्गत गर्ल्स हास्टल पर 250 लाख रुपए व्यय किये जायेंगे। सरवीन चौधरी रविवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सिहुवां में शिव शक्ति (थान) मंदिर एवं छिंज मेला कमेटी सिहुवां की नवनिर्मित कमेटी के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहीं थी। उन्होंने सिहुवां में शिव शक्ति (थान) मंदिर मेला कमेटी को 20 हजार रुपये, सामुदायिक भवन के लिए पांच लाख तथा शिव शक्ति (थान) मंदिर के लिए चार लाइटें देने की घोषणा की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सबका विकास सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने अपनी पहली ही मंत्रीमण्डल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के अन्तर्गत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य की गरीब परिवारों से संबंधित कन्याओं के विवाह के समय 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शगुन योजना शुरू की है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र परिवारों को 51 हजार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाने वाले 3.23 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं।
इन दोनों योजनाओं के सफल संचालन से हिमाचल को देश का प्रथम चूल्हा धुंआमुक्त राज्य घोषित किया गया है। हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2.17 लाख लोगों के उपचार के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की निरंतर देखभाल के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
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