HNN/ शिमला
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के रूप में बरसी आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए शनिवार को 3500 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की अपने स्तर पर घोषणा की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक प्रेसवार्ता में इसका ऐलान किया।
बता दें उन आपदा प्रभावितों को शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा सरकारी भूमि पर घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, जिनके घर इस आपदा में टूट गए हैं। घर के निर्माण के लिए बिजली, पानी का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। इसके साथ घर बनाने के लिए सरकारी दर पर सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा।
सीएम ने कहा कि आपदा में जिसकी जमीन घर बनाने लायक नहीं बची है, वह भी पात्र माना जाएगा। इस पर आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। जो व्यक्ति लंबे समय से हिमाचल में रह रहे हैं और उनके पास भूमि नहीं हैं, उन्हें भी सरकार घर बनाने के लिए भूमि देगी।
आपदा से जिन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, स्कूल-कॉलेज जितने दिन बंद रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त दिन देकर पढ़ाई कराई जाएगी। गौशाला के निर्माण के लिए 3 हज़ार की जगह 50 हज़ार, गाय-भैंस की मौत पर 37 हज़ार से 55 हजार और भेड़-बकरी की मौत पर ये राशि 4000 से 6500 की गई है।
राज्य सरकार ने बजट से 1850 करोड़ जारी कर दिए हैं, जबकि 1021 करोड़ रुपए की राशि रविवार को जारी की जायेगी। नए आपदा मैनुअल के हिसाब से घरों के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
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