Himachalnow / शिमला

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम, नई भर्तियों का ऐलान

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत टीजीटी (कला, मेडिकल और नॉन-मेडिकल) के 937 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से आग्रह किया गया है।

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जेबीटी के 1,762 पदों पर भी होगी भर्ती

सरकार ने जूनियर बेसिक प्रशिक्षित (जेबीटी) अध्यापकों के 1,295 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, पूर्व सरकार द्वारा सृजित लेकिन रिक्त रह गए 467 पदों को भी भरा जाएगा। इस तरह, जेबीटी के कुल 1,762 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है।

शिक्षा क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्य में रिक्त पदों को बैचवाइज प्रक्रिया के तहत भरा जा रहा है, ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कोई कमी न रहे। सरकार ने न केवल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया है, बल्कि शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

राज्य की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार

शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर वर्तमान में 83 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जबकि 1971 में जब प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तब यह दर मात्र 7 प्रतिशत थी। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट में भी इन सुधारों की पुष्टि हुई है।

बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रदेश सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। यह सरकार की शिक्षा को लेकर प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और आने वाले वर्षों में राज्य के शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।