शिमला

प्राइमरी में 5 से कम और मिडल स्कूलों में 10 से कम छात्रों पर स्कूलों के विलय की तैयारी

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों से स्कूलों के अद्यतन डाटा की मांग की है ताकि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज या डाउनग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

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प्राथमिक और मिडल स्कूलों के लिए तय हुआ स्पष्ट पैमाना

निदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार, जिन प्राइमरी स्कूलों में 5 से कम और मिडल स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं, उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। यह छात्र संख्या 21 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार ली जाएगी और इसके बाद यदि किसी स्कूल में दाखिले होते हैं तो उन्हें इस प्रक्रिया में नहीं गिना जाएगा।

हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का निर्णय अलग पैमाने से होगा

हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के मामले में निर्णय अलग फॉर्मूले से होगा। खासतौर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर राज्य कैबिनेट में यह तय किया गया है कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही इन स्कूलों को डाउनग्रेड किया जाएगा। यानी ऐसे स्कूलों को दोबारा हाई स्कूल में बदला जा सकता है।

भौगोलिक परिस्थितियों और नजदीकी स्कूलों की दूरी भी बनेगी आधार

स्कूलों के विलय के लिए केवल छात्र संख्या ही नहीं, बल्कि वहां की भौगोलिक स्थिति, सृजित पदों की स्थिति और पास के अन्य स्कूलों की दूरी का आंकलन भी किया जाएगा। सभी जिला उपनिदेशकों को 25 अप्रैल, 2025 तक यह डाटा निदेशालय को भेजना होगा।

पहले ही 700 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं

गौरतलब है कि राज्य सरकार इससे पहले भी जीरो एनरोलमेंट और कम एनरोलमेंट वाले करीब 700 स्कूलों को बंद कर चुकी है। इस शिक्षा सत्र से पहले ही सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है।

लड़कियों और लड़कों के अलग स्कूलों को भी मिलाया जाएगा

शहरी इलाकों में एक ही क्षेत्र में लड़कियों और लड़कों के अलग-अलग चल रहे स्कूलों को एकीकृत करने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में छह ऐसे स्कूल मर्ज किए जा चुके हैं, जिनकी बाउंड्री साथ लगती थी। आने वाले समय में अन्य स्कूलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।