HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में स्थापित छोटे बिजली प्रोजेक्टों को जल उपकर में छूट देने के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई।
विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सभी बिजली प्रोजेक्टों पर जल उपकर लगाने की सिफारिश की है। लेकिन इस उपकर से छोटे बिजली प्रोजक्टों को छूट देने पर विचार किया है। यानी सरकार इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप देने से पहले छोटे बिजली प्रोजेक्टों को उपकर में राहत दे सकती है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। राज्य विधानसभा में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक-2023 पेश किया जाएगा। सदन में इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा।
नादौन में खुलेगा एचआरटीसी का डिपो
सुक्खू कैबिनेट ने नादौन में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की। नादौन मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है।
इससे पहले बीते सप्ताह की कैबिनेट ने सीएम के गृह जिले हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल और चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने को मंजूरी दी थी।
गो सदनों के गोवंश को मंदिरों से जोड़ेंगे
हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी गो सदनों में रह रहे गोवंश को राज्य के मंदिरों से जोड़ने का फैसला लिया है। इन मंदिरों से होने वाली आय का कुछ हिस्सा प्रदेश को गो सदनों में रहने वाले गोवंश के चारे आदि पर खर्च किया जा सकेगा।
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने सरकारी के साथ निजी क्षेत्र की गोशालाओं पर भी नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार निजी क्षेत्र की गोशालाओं के संचालकों पर भी सख्ती रखेगी ताकि मनमानी रोकी जा सके।
कोरोना को लेकर कैबिनेट में प्रेजेंटेशन
कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन बंदिशों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि प्रदेश में कोरोना के लगभग 1493 एक्टिव केस हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो कोरोना की ऐसी ही रफ्तार रही तो अगली कैबिनेट में सरकार बंदिशे लगाने को लेकर विचार कर सकती है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group