मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकेंगे।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर गहन चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी।
इस फैसले के बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि यह ध्यान भटकाने का प्रयास है।
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