Himachalnow / शिमला
वंचित वर्गों के लिए हिमाचल सरकार का कल्याणकारी प्रयास
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है और जो आवासीय सुविधा से वंचित हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
‘मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना’ के तहत अब विधवा और एकल महिलाओं को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार ने यह कदम महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वंचित परिवारों को आश्रय देने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत बने घरों में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी।
प्रदेश सरकार ने भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं के लिए मकान निर्माण हेतु चार लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। इसमें तीन लाख रुपये घर के निर्माण के लिए और एक लाख रुपये रसोई, शौचालय और बाथरूम जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल हिमाचल प्रदेश में वंचित वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करती है। सरकार की यह योजना न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी।
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