HNN/ नाहन
हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों को तैयार सामान विभिन्न विभागों में खरीदने को लेकर सरकार ने अपने दरवाजे खोले हैं। सरकार के द्वारा उद्योगों का 30 फ़ीसदी तैयार माल रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत विभागों के द्वारा खरीदा जा सकेगा। सरकार की इस ऑफर के तहत माल बेचने के लिए उद्योग को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के समक्ष अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार की इस ऑफर के बाद औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के 2 उद्योगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। उद्योगों के द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किए गए आवेदन के बाद वीरवार को रजिस्ट्रेशन कमेटी कालाअंब पहुंची।
उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर टी एस नेगी की अध्यक्षता में कालाअंब पहुंची टीम ने 2 उद्योगों का निरीक्षण भी किया। जिनमें साबू टोर प्राइवेट लिमिटेड तथा अंबा शक्ति उद्योग शामिल रहे। इन दोनों उद्योगों के द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु उद्योग विभाग में अप्लाई किया गया था। रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार फैक्ट्री के उत्पाद और मशीनरी आदि के बारे में जांच की गई। अब यदि रजिस्ट्रेशन कमेटी के पैरामीटर पर यदि दोनों उद्योग सही उतरते हैं तो प्रदेश सरकार का कोई भी विभाग 30 फीसदी सामान इन उद्योगों से खरीद सकेगा।
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गौरतलब हो कि सरकार के विभिन्न विभाग तब तक किसी भी उद्योग से सामान नहीं खरीद सकते जब तक उनका सरकार के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट ना हो। रेट कॉन्ट्रैक्ट किए जाने को लेकर सबसे पहले उद्योग को अपना विभाग के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद निदेशालय की ओर से रजिस्ट्रेशन कमेटी उद्योग की उत्पादन क्षमता आदि को जांचने के लिए निरीक्षण करती है। असल में सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि उद्योगपति मार्केट में डाउनफॉल की स्थिति में सरकारी कार्यों में सामान बेचकर राहत पा सकें।
हैरानी तो इस बात की है कि प्रदेश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत से ऐसे सामान तैयार किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल लोक निर्माण व अन्य विभागों में किया जाता है। बावजूद इसके सरकार की इस ऑफर के बाद सिरमौर से केवल 2 उद्योगों ने ही रजिस्ट्रेशन हेतु अप्लाई किया है। उद्योगपतियों को मार्केट बेनिफिट्स को लेकर सरकार की यह बड़ी राहत है। मगर यह राहत तभी ली जा सकती है जब विभाग रेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विभाग के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है।
बता दें कि दोनों उद्योग सरिया और गिलट का उत्पादन करते हैं। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग अलग-अलग निर्माण कार्यों में लोहा और गिलट आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे में यदि 30 फ़ीसदी सामान भी सरकार इन उद्योगों से खरीदती है तो इसे बड़ी राहत माना जा सकता है।
उधर, मेंबर सेक्रेटरी सिंगल विंडो कालाअंब पीएल जोल्टा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि वीरवार को ज्वाइंट डायरेक्टर की अध्यक्षता में रजिस्ट्रेशन टीम के द्वारा कालाअंब के दो उद्योगों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण सरकार के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु अपने उत्पाद को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए किये गया था।
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