HNN / धर्मशाला
ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशु पालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में आवासहीन परिवारों के लिए वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा प्रदेश वर्ष 2024 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में अग्रसर है। कंवर नेे कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में 11,969 परिवार चयनित किये गये थे जिसमें से 11957 परिवारों को आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 9315 मकान पूर्ण किये जा चुके है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को तीव्र गति से आवास निर्माण करने के लिए वर्ष 2018-19 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये प्रदान किये जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि आवासों की मांग को देखते हुए भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में 1,05,209 आवासहीन परिवार पंजीकृत किये गये जिसमें से इस वित्तिय वर्ष में प्रदेश को 3514 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। कंवर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस योजना की संचालन पूर्णतयः ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। जिससे गृह अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में सीधे तौर पर हस्तांतरित हो रही है।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सभी हितधारकों की कार्यशाला शिमला में आयोजित की जाएगी जिससे कि योजनाओं के तकनीकी पहलुओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी सभी तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को हिमाचल प्रदेश में भी अपनाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।
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