हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला:
प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में ठेकेदारों के लिए निविदा (टेंडर) दस्तावेजों की लागत में वृद्धि कर दी है। सरकार की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार, अब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ठेकेदारों को टेंडर फॉर्म खरीदने के लिए पहले से अधिक पैसे चुकाने होंगे।
पीडब्ल्यूडी के अंडर सेक्रेटरी हेमराज शर्मा द्वारा चीफ इंजीनियर को भेजे गए पत्र में नई दरों की जानकारी दी गई है। इसके तहत, 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए निविदा दस्तावेज की लागत में प्रति 10 करोड़ रुपये पर 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
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उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रोजेक्ट की लागत 30 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये के बीच है, तो टेंडर दस्तावेज की लागत 40 हजार रुपये होगी।छोटी परियोजनाओं के लिए भी दरों में बदलाव किया गया है। अब 10 लाख रुपये तक के टेंडर के लिए 350 रुपये, 10 से 25 लाख रुपये तक के लिए 500 रुपये, 25 से 40 लाख रुपये तक के लिए 2 हजार रुपये, 40 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के लिए 2 हजार रुपये और 1 से 2 करोड़ रुपये तक के टेंडर के लिए 5 हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
इसी तरह, 2 से 5 करोड़ रुपये के टेंडर के लिए 7 हजार रुपये, 5 से 10 करोड़ रुपये के लिए 10 हजार रुपये, 10 से 20 करोड़ रुपये के लिए 20 हजार रुपये और 20 से 30 करोड़ रुपये के लिए 30 हजार रुपये की लागत निर्धारित की गई है।
यदि कोई प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपये का है, तो उसके टेंडर फॉर्म की लागत 50 हजार रुपये होगी।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ठेकेदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है । तो वहीं हर वर्ष होने वाले करोड़ों के टेंडर से बढ़ी हुई राशि के बाद सरकार को राजस्व का भी लाभ होगा।
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