ऊर्जा मंत्री बोले- सिरमौर जिला के लिए किए हैं 200 करोड़ स्वीकृत
HNN / नाहन
प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार के द्वारा 5784 करोड रुपए की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस की कार्य योजना और डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इस बाबत जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि गुणवत्ता पर बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह टेंडर भी खुल जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लगाए लगाए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि यही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में शामिल ट्रांसमिशन, लाइन आदि के लॉसेज को कम करके आम जनता को गुणवत्ता वाली बिजली दी जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार इससे पहले 125 यूनिट बिजली निशुल्क देने की भी घोषणा कर चुकी है, बावजूद इसके यह पहला अवसर होगा कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार को लेकर इतना बड़ा अमाउंट स्वीकृत किया गया है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अपने गृह जिला को भी 200 करोड़ दिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है।
जिसमें कालाअंब के अंधेरी सब स्टेशन का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है। इस सब स्टेशन की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाने का कार्य भी शुरू किया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि इस सब स्टेशन के निर्माण का कार्य 5 वर्षो से अधर में लटका हुआ था। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में बाधा बन रहे फॉरेस्ट क्लीयरेंस को मंजूर करवा दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सिरमौर के चाढना में 132 केवी का सब स्टेशन जल्द ही स्वीकृत कर उसका शिलान्यास किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश सहित जिला सिरमौर को बीते साढ़े 4 वर्षों में अभूतपूर्व विकास मिला है। जिसके लिए सुखराम चौधरी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार का आभार भी व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में 103 करोड़ की लागत से 220 केवी का सब स्टेशन स्वीकृत किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा 33केवी में भरोग बनेडी के लिए एक तथा नाहन विधानसभा क्षेत्र में 33 केवी के चार सबस्टेशन मंजूर किए गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि ऊर्जा मंत्री ने अपने गृह क्षेत्र पांवटा साहिब में 33 केवी के 6 सबस्टेशन मंजूर किए हैं जिनमें दो सब स्टेशन लगाए जा चुके हैं, चार को जल्द लगाया जाएगा। सुखराम चौधरी ने बताया कि शिलाई के कफोटा में लगाए जाने वाले सब स्टेशन में जमीन को लेकर जो दिक्कत आई थी उसे दूर कर जल्द वहां भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
सुखराम चौधरी ने बताया कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराहां तथा नारग में 33 केवी के सब स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जबकि राजगढ़ में 132 किलो वाट के सब स्टेशन की प्रपोजल मंजूर की गई है। सुखराम चौधरी ने बताया कि बिजली में अभूतपूर्व सुधार करते हुए सराहां ,संगड़ाह तथा शिलाई में इलेक्ट्रिकल के तीन डिवीजन तथा जिला में 4 इलेक्ट्रिकल सब डिविजन भी खोले गए हैं।
बरहाल, प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग देख रहे सुखराम चौधरी का कार्यकाल बेहतर साबित हुआ है। असल में हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादन वाला राज्य कहलाता है बावजूद इसके बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों के कारण विद्युत लॉस ज्यादा माना जाता था। ऊर्जा मंत्री के द्वारा ऊर्जा लॉस को लेकर प्रदेश की केंद्र में मजबूत पैरवी की गई। यही वजह है कि आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश के लिए 3 हजार 705 करोड़ के बजट का प्रावधान मिला है। यह भी बता दें कि यह योजना बिजली सुधार आधारित एवं परिणाम से संबंध है।
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