HNN/ नाहन

हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप जड़ दिया है। बुधवार को नाहन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने एक बार फिर भाजपा सरकार को किए गए वादे की बाबत याद दिलाया है। देवीलाल ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मियों को पेंशन दिए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करवाई थी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में कांग्रेस सरकार के द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मियों की पेंशन को् विड्रोल दिया गया था। जिसके बाद प्रदेश के निगमों और बोर्डों में तैनात कर्मियों की पेंशन को बंद कर दिया गया था। पेंशन बंद होने के चलते तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मी दाने-दाने को मोहताज हो गए। पेंशन बहाली को लेकर एचपी कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा लगातार संघर्ष जारी रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश भाजपा के द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के मुद्दे को चुनावी एजेंडे में भी शामिल कर लिया गया था।

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उन्होंने जयराम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 वर्ष बीत चुके हैं मगर यह सरकार अभी तक निर्णय लेने में विफल रही है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि प्रदेश के 6000 के लगभग सेवानिवृत्त कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मियों की मांग को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सहित गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप को संगठन के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया हैं।

बावजूद इसके किसी ने भी अभी तक उनकी मांग को लेकर किसी भी तरह का भरोसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि नाहन में सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ बैठक आयोजित कर एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि 30 अप्रैल 2022 तक प्रदेश की जयराम सरकार पेंशन दिए जाने को लेकर आदेश जारी नहीं करती है तो बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सेवानिवृत्त कॉरपोरेट सेक्टर कर्मी अपने-अपने जिला के उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि समय रहते पीएम अथवा सीएम के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो शिमला नगर निगम के चुनावों सहित आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का विरोध किया जाएगा। आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कॉरपोरेट्स सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रदेश सचिव एन के बाली, जिला सिरमौर के अध्यक्ष डीआर शर्मा, सचिन शेरजंग शर्मा, बलबीर राणा, अतर सिंह तोमर, टीकाराम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।