ऊना जिला प्रशासन ने एमसी मेहतपुर क्षेत्र में अवैध पार्किंग और अनियंत्रित वेंडिंग से उत्पन्न यातायात बाधाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना, जन सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों व वेंडर्स के हितों की रक्षा करना है।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी हुए आदेश
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के अंतर्गत वाहनों के उपयोग, ठहराव और पार्किंग को लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा, ताकि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर बनाया जा सके।
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एनएच-503 एक्सटेंशन पर पूर्ण नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग
आदेशों के अनुसार मेहतपुर औद्योगिक क्षेत्र से पंजाब सीमा तक एनएच-503 एक्सटेंशन पर सड़क के दोनों ओर पार्किंग और वेंडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस मार्ग पर केवल तीन अधिकृत बस स्टॉप निर्धारित किए गए हैं, जहां सीमित समय और निर्धारित संख्या में बसों को ठहरने की अनुमति होगी।
मेहतपुर से बसदेहड़ा रेलवे रोड तक भी प्रतिबंध लागू
मेहतपुर से बसदेहड़ा रेलवे रोड तक सड़क के दोनों ओर नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य व्यस्त मार्गों पर यातायात को बाधित होने से रोकना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है।
किसान सब्जी मंडी के लिए तय समय और स्थान
प्रत्येक सोमवार को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बसदेहड़ा स्थित ओवरहेड टैंक के पास किसान सब्जी मंडी लगेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। वहीं प्रत्येक शुक्रवार को मेहतपुर बसदेहड़ा में एमसी पार्किंग और ओल्ड देहला-नंगल रोड पर किसान सब्जी मंडी आयोजित की जाएगी।
वेंडर्स और किसानों के हित प्रशासन की प्राथमिकता
उपायुक्त जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल ट्रैफिक नियंत्रण नहीं, बल्कि किसानों और वेंडर्स को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सम्मानजनक स्थान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि नो-वेंडिंग जोन से प्रभावित विक्रेताओं के लिए जिला परिषद के पास निर्मित दुकानों के आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।
नए वेंडिंग ज़ोन और पार्किंग क्षेत्र होंगे विकसित
उपायुक्त ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड और अन्य उपयुक्त स्थानों को वेंडिंग ज़ोन और कार पार्किंग के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे भीड़ कम होगी, नागरिक सुविधा बढ़ेगी और स्थानीय किसानों व विक्रेताओं की आय सुरक्षित रहेगी।
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