Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
आयोग अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक में विभागों को सख्त चेतावनी दी
हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि ऊना जिले में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत बीते तीन वर्षों में 113 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह राशि विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की गई।
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समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति का लिया गया जायजा
यह जानकारी उन्होंने बुधवार को ऊना जिला परिषद कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद दी। इस बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का ब्योरा लिया गया। उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य एससी वर्ग के उत्थान को सुनिश्चित करना है।
लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एससी वर्ग के लिए स्वीकृत बजट का सही उपयोग किया जाए और प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने चेताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों, शोषितों और वंचितों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए तत्पर है। ऊना में एससी आयोग कार्यालय स्थापित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया।
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
आयोग अध्यक्ष ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 277 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में 8.47 करोड़ रुपये का ऋण सस्ती ब्याज दर पर एससी वर्ग के छात्रों को प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 127 पीड़ितों को 58.50 लाख रुपये की राहत राशि दी गई, जबकि स्वरोजगार योजनाओं के तहत 40 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया।
एससी वर्ग से जुड़े मामलों पर पुलिस विभाग को निर्देश
आयोग अध्यक्ष ने पुलिस विभाग को अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से खारिज किए गए मामलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके पीछे के कारणों का विश्लेषण किया जा सके।
आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित होगा
बैठक में उपायुक्त जतिन लाल ने भरोसा दिलाया कि आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा और जिला प्रशासन एससी वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तत्पर रहेगा।
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