HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर 28 अक्तूबर से प्रदर्शन कर विरोध जताने का फैसला लिया गया है। इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने आपात बैठक कर सरकार को अल्टीमेटम दिया है।
संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली बोर्ड को विघटित कर निजी कंपनियों के हवाले नहीं करने देंगे। उन्होंने समाप्त किए गए सभी 51 इंजीनियरिंग कैडर पदों को लेकर तुरंत बहाली की मांग की।
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बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे ने कर्मचारियों के कल्याण और संगठन की परिचालन अखंडता से संबंधित कई महत्वपूर्ण मांगों का समर्थन किया। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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