HNN/ शिमला
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेयचुटी भी मिलेगी।
अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। मंत्रिमण्डल ने 1 जनवरी, 2016 से ग्रेयचुटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की, जो एन.पी.एस. कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश सरकार के एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने 1 जुलाई, 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 17 फरवरी, 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सभी ज़िम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
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