हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के रिक्त पद भरने के लिए 14 अक्तूबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। तय तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्तियां जॉब ट्रेनी योजना के तहत की जाएंगी।
शिमला
सभी विभागों को भेजे गए निर्देश
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों में भरे और रिक्त जेओए आईटी पदों का पूरा ब्यौरा, आरक्षण रोस्टर, वित्त विभाग की स्वीकृति, योग्यता और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सहित मांगपत्र भेजें। यह प्रस्ताव ऑफलाइन मोड में निदेशालय को भेजने होंगे।
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भर्ती निदेशालय बनेगा नोडल एजेंसी
सरकार ने भर्ती निदेशालय को सी श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। नई व्यवस्था के तहत सभी नियुक्तियां डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश के माध्यम से की जाएंगी। जिन पदों को पहले से वित्त विभाग या सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मिल चुकी है, उनका स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा।
जॉब ट्रेनी योजना के तहत होंगी नियुक्तियां
मार्च 2025 में भर्ती निदेशालय की स्थापना के साथ सरकार ने निर्णय लिया था कि ग्रुप-सी स्तर के सभी पदों की भर्ती इसी निदेशालय के माध्यम से होगी। जुलाई 2025 में लागू जॉब ट्रेनी योजना के तहत उम्मीदवारों को पहले जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और बाद में नियमित पदों पर समायोजित किया जाएगा।
पारदर्शी और त्वरित भर्ती प्रक्रिया का लक्ष्य
अतिरिक्त सचिव (कार्मिक) ने बताया कि सरकार का उद्देश्य नई प्रणाली के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना है, ताकि राज्य के युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिल सकें।
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