गेस्ट शिक्षक बनने का नया प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में guest teacher की नियुक्ति के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत, सेवानिवृत्त प्रोफेसरों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को guest teacher के तौर पर सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने guest teacher की नियुक्ति के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है।
कैबिनेट में होगा शुल्क का निर्णय
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिमला में एक बैठक के दौरान guest teachers की सेवाएं लेने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, प्रति पीरियड guest teacher को कितनी राशि दी जाएगी, इसका अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वह जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे।
गेस्ट शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तब तक guest teacher की अस्थायी सेवाएं ली जाएंगी ताकि पढ़ाई का माहौल बना रहे। स्कूल और कॉलेजों के प्रिंसिपल आवश्यकता के अनुसार guest teacher की सेवाएं ले सकेंगे।
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सेवानिवृत्त शिक्षकों और युवाओं को मिलेगा मौका
निदेशालय ने सभी प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नजदीकी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की सूची तैयार रखें। जब भी आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल उस सूची के आधार पर guest teacher को नियुक्त करेंगे। यदि कोई नियमित शिक्षक लंबी छुट्टी पर जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो guest teacher उसकी जगह काम करेंगे।
प्रति पीरियड धनराशि का निर्धारण
Guest teachers को प्रति पीरियड के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। अनुमान के अनुसार, उन्हें 250 रुपये से 500 रुपये के बीच प्रति पीरियड धनराशि दी जा सकती है। यह राशि कैबिनेट द्वारा निर्धारित की जाएगी।
नियुक्ति प्रक्रिया और गेस्ट शिक्षकों का योगदान
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सीधी भर्ती और बैचवाइज आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। इस बीच, guest teachers के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश में guest teacher नियुक्ति की योजना से सेवानिवृत्त प्रोफेसरों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार का एक और अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, शिक्षण संस्थानों में स्थिरता बनी रहेगी और छात्रों को शिक्षा की निरंतरता मिलती रहेगी, जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
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