Himachalnow / हमीरपुर
स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही मुश्किलें
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में टोणी देवी से आवा देही को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (NH-3) के निर्माण कार्य ने स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। इस सड़क निर्माण के दौरान पानी की पाइपलाइनें टूटने से दर्जनों पंचायतों में पिछले चार महीनों से पानी आपूर्ति पूरी तरह ठप है।
लोगों ने उठाई सरकार से मांग
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सड़क निर्माण पिछले कई वर्षों से जारी है, लेकिन उचित प्रबंधन न होने के कारण पानी की पाइप बार-बार टूट रही हैं। परिणामस्वरूप, गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। लोगों ने सरकार और एनएच प्राधिकरण से जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने और पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की है।
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प्रबंधन में लापरवाही का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनएच निर्माण कार्य में लगी कंपनी और विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है। निर्माण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के पाइपलाइनें तोड़ दी जाती हैं और बाद में उन्हें ठीक करने की कोई प्रभावी योजना नहीं होती।
स्थानीय निवासी कहते हैं:
“हमारे गांव में पानी की पाइपलाइन बार-बार तोड़ी जा रही है। पाइप टूटने के कारण हमें गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।”
नगरवासियों को हो रही पानी की किल्लत
स्थानीय बाजारों और रिहायशी इलाकों में लोगों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक महीने से अधिक समय से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे लोगों को मजबूरन दूसरे स्रोतों से पानी लेना पड़ रहा है।
जल्द समाधान का दावा
इस मामले में आईपीएच विभाग के एसई नीरज भोगल ने बताया कि एनएच विभाग को टूटी पाइपों को जल्द जोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि जल आपूर्ति बहाल की जा सके। उन्होंने कहा कि एक-दो दिनों के भीतर पानी की समस्या हल हो जाएगी।
लोगों की मुख्य मांगें
✅ एनएच निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए
✅ टूटी पाइपलाइनों को प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए
✅ स्थानीय प्रशासन और एनएच प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय हो
✅ भविष्य में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न हो, इसके लिए बेहतर योजना बनाई जाए
निष्कर्ष
हमीरपुर के लोगों की यह समस्या जल्द हल होनी चाहिए, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके और लोग साफ पानी की आपूर्ति से वंचित न रहें। स्थानीय प्रशासन और सरकार को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
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