Himachalnow / शिमला
संघ ने कहा – जब तक अधिसूचना रद्द नहीं होती , तब तक नहीं लौटेंगे काम पर
हिमाचल प्रदेश में पटवारी-कानूनगो की हड़ताल फिलहाल समाप्त नहीं होगी। रविवार को गगल हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बातचीत के बाद संयुक्त पटवारी-कानूनगो महासंघ ने वर्चुअल बैठक कर निर्णय लिया कि जब तक सरकार राज्य कैडर की अधिसूचना को रद्द करने का आधिकारिक पत्र जारी नहीं करती और महासंघ को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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सरकार से लिखित आश्वासन की मांग
पटवारी-कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि सिर्फ मौखिक आश्वासन से संतोष नहीं किया जाएगा। महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आश्वासन पर आभार व्यक्त किया, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार राज्य कैडर की अधिसूचना को रद्द करने का पत्र जारी नहीं करती, तब तक कोई पटवारी या कानूनगो काम पर नहीं लौटेगा।
महासंघ ने सरकार को दी सूचना
इस बैठक में महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कपूर, राज्य प्रेस सचिव युवराज नेगी और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासंघ ने अपने फैसले से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), निदेशक भू-अभिलेख और सभी उपमंडलाधिकारियों को अवगत करवा दिया है।
मुख्यमंत्री का आश्वासन और हड़ताल पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहले ही पटवारी-कानूनगो महासंघ को भरोसा दे चुके हैं कि राज्य कैडर लागू होने से उनकी पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और सभी लाभ पूर्ववत मिलेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य विभागों में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है, इसलिए राज्य कैडर अधिसूचना को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
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