मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 17 मार्च को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बजट से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कर्मचारी सरकार से 11 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) और एरियर देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने, दो साल पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों का पूर्व की भांति वर्ष में दो बार नियमितीकरण करने और रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने की अपेक्षा कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों की संख्या भी काफी अधिक है, जो डीए और एरियर के साथ-साथ चिकित्सा भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में इन मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग ढाई लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है।
शिक्षा और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी बजट से उम्मीदें
शिक्षा विभाग में एसएमसी, कंप्यूटर और वोकेशनल शिक्षक नियमित कर्मचारियों की तरह ही सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वे अब तक किसी स्थायी नीति के दायरे में नहीं आते। इस बार के बजट में इन्हें पॉलिसी या अनुबंध कर्मचारियों के समान वेतन मिलने की उम्मीद है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत और राजस्व चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
बिजली बोर्ड और अन्य निगमों के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में दो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यरत हैं, जिन्होंने अलग-अलग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
अराजपत्रित महासंघ को नहीं मिली सरकार की मान्यता
हिमाचल प्रदेश में दो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। दोनों महासंघ मुख्यमंत्री से संयुक्त परामर्श समिति (JCC) की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
क्या बोले कर्मचारी संघ के पदाधिकारी?
त्रिलोक ठाकुर, अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ:
“बजट में कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान 30 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था, जिन पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बजट सत्र के बाद जेसीसी बुलाने का भी आश्वासन मिला है।”
प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ:
“बजट में कर्मचारियों को डीए, एरियर, निगम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, सिलाई अध्यापिकाओं, आंगनबाड़ी, एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अनुबंध के समान वेतन या पॉलिसी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी हैं, इसलिए किसी की झोली खाली नहीं रहेगी।”
आत्मा राम, अध्यक्ष, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन:
“पेंशनर डीए और एरियर के अलावा चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार को 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों का 50 फीसदी बकाया जारी करना चाहिए।”
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बजट से क्या सौगात मिलेगी, यह 17 मार्च को साफ हो जाएगा।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group
