Himachalnow/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत पैकेज से लोगों को दी गई राशि की जांच शुरू की है। सरकार ने सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है कि राशि का सही उपयोग किया गया है या नहीं। कई जगह राहत राशि के दुरुपयोग की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 3,500 मकानों के निर्माण के लिए सात-सात लाख की मदद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही घर बनाने के लिए सीमेंट भी सरकारी रेट पर दिया गया है। आवास निर्माण के दौरान बिजली-पानी का खर्चा भी सरकार ने उठाया है।
हिमाचल में 16 हजार से अधिक घर आपदा से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। विधानसभा मानसून सत्र में भी इस मसले पर तीन दिन तक बहस हुई। प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और केंद्र से हिमाचल को विशेष राहत पैकेज की मांग का प्रस्ताव रखा गया।
