राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में आज आपदा राहत, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और जनता से जुड़े कई मुद्दों पर राज्य में ठोस बदलाव देखने को मिलेंगे।
शिमला
आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी
मंत्रीमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान की क्षति पर दी जाने वाली राशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का फैसला लिया। आग लगने की स्थिति में पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये का विशेष पैकेज भी मंजूर किया गया।
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आपदा स्थितियों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए बजट स्वीकृत
राज्य में आपदा के दौरान एयरफोर्स की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु 4.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
पंचायतों का पुनर्गठन
मंत्रीमंडल ने प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे स्थानीय प्रशासन को नई संरचना में व्यवस्थित किया जा सकेगा।
मनरेगा में 150 दिन का रोजगार
मनरेगा के अंतर्गत अब 150 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। व्यक्तिगत कार्यों में रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु 2 लाख रुपये तक की सहायता देने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त होंगे
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
पुलिस विभाग में 800 नई भर्तियाँ
मंत्रीमंडल ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दी। इसके साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पदों को भी मंजूरी दी गई।
अग्निशमन सेवाओं का विस्तार
कंडाघाट और राजगढ़ में दो नए उप-अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 46 पदों का सृजन और 4 फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी गई।
PWD और जल शक्ति विभाग में 150 JE भर्ती
दोनों विभागों में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने की स्वीकृति दी गई।
मेडिकल कॉलेजों में बड़े स्तर पर पदों का सृजन
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 9 सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए 73 पद, तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट पद भरने की मंजूरी दी गई।
धर्मशाला स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए 5 पदों की भी स्वीकृति मिली।
दिव्यांगजन पेंशन के नियम सरल किए गए
40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। परिवार में सरकारी कर्मचारी होने की पुरानी शर्त हटाई गई।
1000 टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40% सब्सिडी
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत पेट्रोल/डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी मिलेगी।
एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स अब स्पेशल टास्क फोर्स में विलय
नशा विरोधी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान भी चलाया जाएगा।
हाईवे सुरक्षा के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक
हाईवे पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार
– बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाया जाएगा।
– हमीरपुर कॉलेज को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में बदलने की स्वीकृति।
– चार स्थानों पर 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू होंगे।
– सरस्वती नगर में B.P.Ed कार्यक्रम की शुरुआत।
– 805 स्कूल प्रिंसिपलों की पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित होगी।
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