मक्की, गेहूं, हल्दी का बढ़ाया गया समर्थन मूल्य और लिए गए यह बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय
हिमाचल नाऊ न्यूज़ शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई जनहितैषी निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का विस्तार करते हुए घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है।
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अब ऐसी महिलाएं, जिन्होंने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन पूरे किए हैं, और उनकी 21 वर्ष से अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्राप्त होगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति दी है।
प्राकृतिक गेहूं का MSP 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने प्राकृतिक कच्ची हल्दी का MSP 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ का MSP 60 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। पांगी क्षेत्र को राज्य का पहला प्राकृतिक कृषि उप-मंडल घोषित करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
राज्य के नागरिकों को सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने की अनुमति प्रदान की है।
सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए, व्यवहार्य बंद बेसमेंट मंजिलों को पार्किंग उद्देश्यों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। यदि निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे पार्किंग के लिए उस स्थल को पुनः बहाल करना होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय भी लिया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने नई होम स्टे पॉलिसी को स्वीकृति दी है और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित किया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती के साथ 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल उन्नत करने की मंजूरी दी गई है।
इसी क्रम में, ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक स्टाफ पदों के सृजन और भर्ती के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने नवगठित 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना और बद्दी के नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों, साथ ही नादौन और बैजनाथ-पपरोला की नगर परिषदों के निवासियों को पानी के टैरिफ में राहत प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
यह निर्णय ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब की नगर परिषदों और ज्वाली की नगर पंचायत में हाल ही में शामिल किए गए क्षेत्रों पर भी लागू होगा।
इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर पानी का शुल्क लिया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने राज्य भर के आईटीआई में सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई का मौजूदा आईटीआई में और सात महिला आईटीआई का आईटीआई में विलय करने की स्वीकृति दी है।
इसके तहत, एसओए सरकारी आईटीआई घुमारवीं का सरकारी आईटीआई घुमारवीं में, एसओए सरकारी आईटीआई गरनोट का सरकारी आईटीआई गरनोट में, एसओए सरकारी आईटीआई शमशी का सरकारी आईटीआई शमशी में,
एसओए सरकारी आईटीआई सुन्नी का सरकारी आईटीआई सुन्नी में, एसओए सरकारी आईटीआई नाथन ,पांवटा साहिब का सरकारी आईटीआई नाथन में, एसओए सरकारी आईटीआई गगरेट का सरकारी आईटीआई भदरकाली में और एसओए सरकारी आईटीआई सुंदरनगर का सरकारी आईटीआई (पीडब्ल्यूडी) सुंदरनगर में विलय किया गया है।
इसी प्रकार, सरकारी आईटीआई बिलासपुर (महिला) का सरकारी आईटीआई बिलासपुर में, सरकारी आईटीआई नाथन (महिला) का सरकारी आईटीआई नाथन में, सरकारी आईटीआई चंबा (महिला) का सरकारी आईटीआई चंबा में,
सरकारी आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का सरकारी आईटीआई रिकांगपिओ में, सरकारी आईटीआई मंडी (महिला) का सरकारी आईटीआई मंडी में, सरकारी आईटीआई शिमला (महिला) का सरकारी आईटीआई शिमला में और सरकारी आईटीआई ऊना (महिला) का सरकारी आईटीआई ऊना में विलय कर दिया गया है।
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