प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिनका सीधा असर आम जनता और प्रदेश के विकास पर पड़ेगा।
शिमला
हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर को मंजूरी
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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र में 11 नए विभाग खोले जाएंगे और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे, जिससे प्रदेश के मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक निवेश पर अहम निर्णय
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समयबद्ध वितरण के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य में जियो-थर्मल ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति अपनाने और ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।
अनाथों और विधवाओं के लिए नया सेस, जलविद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी
अनाथों और विधवाओं के कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के प्रथम बिक्री बिंदु पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने की स्वीकृति दी गई। वहीं 25 मेगावाट तक की चार जलविद्युत परियोजनाओं को सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने को भी मंजूरी दी गई।
पर्यटन और खेल अवसंरचना को मिलेगा बढ़ावा
कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी दी गई, जो एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी। इसके साथ ही शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण और हमीरपुर के भरेड़ी में वॉलीबाल छात्रावास के लिए पद सृजन को भी स्वीकृति मिली।
भर्तियों, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों पर फैसले
मंत्रिमंडल ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन, सहायक स्टाफ नर्स की आयु सीमा बढ़ाने, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में पद भरने के निर्णय लिए। एम्स बिलासपुर में आठ अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण और चार नई न्यूट्रिशन व फूड टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।
हवाई सेवा, क्रेच नीति और राजस्व नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर 46 सीटर विमान संचालन की अनुमति दी। इसके अलावा क्रेच वर्करों की भर्ती के लिए एसओपी, हिमाचल भूमि राजस्व नियम 2025 और दिव्यांग बच्चों के संस्थानों से जुड़े अहम निर्णय भी लिए गए।
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