Himachalnow / शिमला

मुख्यमंत्री सुक्खू का हिमाचल के विकास और दृष्टिबाधित बच्चों के उत्थान के लिए बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा), शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी नीतियों ने न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि हिमाचल प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया और स्पेशल एजुकेटर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तीन दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 80 शिक्षक भाग लेंगे, जिन्हें न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक नई क्रांति होगी।

दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मिलने वाली 1500 रुपये मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान आगामी बजट में किया जाएगा। यह कदम दृष्टिबाधित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

आर्थिक सुधार और नई योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वार्षिक आय 16 हजार करोड़ रुपये है, जबकि वेतन और पेंशन पर 27 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और नई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में काम कर रही है।

सुशासन और प्रशिक्षण पर फोकस
मुख्यमंत्री ने हिप्पा की भूमिका को सराहते हुए कहा कि यह संस्थान प्रदेश में सुशासन को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 50 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, हिप्पा की निदेशक रूपाली ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है।